अनुदान लिएर घर नबनाउने ‘भूकम्प पीडित’लाई के कारवाही हुन्छ ?

५ भदौ, काठमाडौं । यदि झूटो विवरण पेश गरेर भूकम्प पीडितका नाममा घर बनाउने अनुदान लिँदै हुनुहुन्छ भने होस गर्नुस् । दुई लाखको लोभले तपाईलाई कारवाहीको कठघरामा पुर्‍याउन सक्छ, जसले तपाईको बेइज्जतीमात्र हुने छैन, भविष्यमा सरकारको कालो सूचीमा समेत परिनेछ ।

भूकम्प पीडितको कार्ड बनाएकाहरुमध्ये अधिकांशले घर पुननिर्माणका लागि पाइने २ लाख अनुदानका लागि पुननिर्माण प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता गरिरहेका छन् । यसबीचमा एक लाखभन्दा बढी भूकम्प पीडितको खातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ समेत जम्मा भइसकेको छ ।

नक्कली विरुद्ध उजुरी

पुननिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले फर्जी कागज बनाउने र अनुदान रकम लिएर घर नबनाउनेलाई जेल हाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे

यसबीचमा पुनर्निमाण प्राधिकरण र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत नक्कली भूकम्प पीडितले अनुदान लिन फर्जी काम गरेको र यस्तो काममा दलीय संयन्त्र तथा गाविस सचिवहरु सहयोगी बनेको उजुरी परेका छन् ।

काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरु भूकम्पलगत्तै आफू पनि भूकम्प पीडित भन्दै पुख्र्यौली गाउँ फर्केर पीडित परिचयपत्र बनाएका थिए । उनीहरुले यसबीचमा सरकारले दिएको दुई किस्ताको २५ हजार नगद राहतसमेत बुझिसकेका छन् ।

दुई लाख बोकेर हिँड्नेलाई के हुन्छ ?

भूकम्पलगत्तै सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको राहत तथा नगद लिनकै लागि शहरबाट गाउँ जाने र ती राहत बोकेर काठमाडौं लगायतका शहरमै फर्किने गरेकाहरु अहिले अनुदान सम्झौताका लागि गाउँतिर पुगेका छन् ।

पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीकै सामुन्ने सिन्धुपाल्चोक राम्चेका रोहित पराजुलीले सोधे-हिजो पनि पीडितका नाममा नक्कली पीडितहरुले राहत खोसे । आज उनीहरु २ लाख रुपैयाका लागि गाउँतिर फर्किँदैछन् । घर नबनाई पैसा बोकेर काठमाडौं फर्किनेलाई के कारवाही हुन्छ ?

यो प्रश्न प्राधिकरण र अनुदान सम्झौतामा संलग्न स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई पनि आउने गरेको छ । मन्त्रालयले गाविस सचिवलगायत कर्मचारीलाई यसबारेमा कडाई गर्न वा कारवाहीको भागिदार बन्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

मन्त्रीले भने-फर्जी पीडितलाई जेल हालौं

हालसालै पुननिर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीसँगको छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले फर्जी कागज बनाउने र अनुदान रकम लिएर घर नबनाउनेलाई जेल हाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

फर्जी कागज बनाएर भूकम्प पीडित अनुदान सम्झौता गर्ने वा पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण शुरु नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने कार्यबिधी पनि बनेको छ । तर त्यो कार्यविधीले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुने भने पनि के कारवाही भनेर तोकेको छैन ।

मन्त्री पाण्डेले कार्यविधि अनुसार अधिकतम कडा कानुनी कारवाही हुने प्रतिक्रिया दिए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उने भने-त्यस्तालाई के कारवाही गर्ने भन्ने कार्यबिधीनै बनेको छ । ऐन कानुन अनुसार जुन कारवाही प्रभावकारी हुन्छ त्यही गरिनेछ ।

घर नबनाई २ लाख पचाउन असम्भव

प्राधिकरणसँगको छलफलमा मन्त्रीले जुनसुकै दलका भए पनि फर्जी गरेर अनुदान रकम कुम्ल्याउनेलाई जेल हाल्न समेत तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । यस्तो गर्नेलाई ठगी, किर्ते जालसाजी र सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको जस्ता कानुनबाट दण्डित गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले भने-कसैले हिजो राहतको २५ हजार रकम जस्तै अनुदान रकम २ लाख पनि घर नबनाई काठमाडौं लिएर आउने सोचेको छ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । कालोसूचीमा राखेर भोलि नागरिकता,पासपोर्ट र बैंकहरुबाट ऋण लिन समेत नपाउने गरि कारवाही हुन सक्छ ।

पहिलो किस्ता पचाउनै मुस्किल

दुई लाख अनुदान रकम लिनका लागि प्राधिकरणले पीडितसँग गरेको अनुदान सम्झौतामा बिभिन्न १५ बुँदे शर्तमा सहीछाप गराइएको छ । जसमा दावी गरिएको ठाउँमा बाहेक अन्यत्र घर नभएको,प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको घर बनाउने प्रतिबद्धता,अनुदान रकम घर पुननिर्माणका लागि मात्र खर्च गर्ने लगायतका शर्तहरु राखिएको छ ।

पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम बैंकमा जम्मा भएपछि तोकिएको गुणस्तर र प्रविधि बमोजिम घरको जगसम्म काम सम्पन्न भएपछिमात्र दोस्रो किस्ता ८० हजार रुपैया पाइनेछ ।

पहिलो किस्ताको काम सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रलायको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाँकी तेस्रो किस्ता ७० हजार रुपैयाँ पाउन छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

डेढ लाख किन दिइएन ?

अनुदान रकम दुरुपयोग गर्न वा घर नबनाई पचाउन सहज नरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताए । उनले पहिलो किस्ताको रकम घरको जग खन्नमै प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘कार्यविधि अनुसार भएन भने दोस्रो किस्ता रकम नै पाइँदैन । पहिलो किस्ता दुरुपयोग भए पनि कानुनबमोजिम कडा कारवाही हुनेछ’ उनले भने ‘घर पुननिर्माण गर्न नचाहने वा गाउँमा घर नभएका तथा शहरका बासिन्दाले पहिलो किस्ता नलिनुनै ठिक’ ।

पहिलो किस्ताको रकम डेढ लाख बनाउने दलहरुबीच सहमति भए पनि दाताले मानेका छैनन् । नबनाई दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले पहिलो किस्तामा ५० हजार भन्दा बढी दिन नचाहेको हुन् ।

दशैंअघि पहिलो किस्ताको रकम सबै करीव ८ लाख सेवाग्राहीको खातामा पठाउने प्राधिकरणको योजना छ । सो रकम दशैं खर्चमा दुरुपयोग नहोस् भनेरै दोस्रो किस्ता पाउन जगसम्मको काम सकिएको प्राविधिक परीक्षण र प्रमाणिकरण चाहिनेे भनिएको हो ।

तीनथरी नक्कली पीडितहरु

सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँमा राहत बाँड्न पुगेका रेडक्रस पदाधिकारीले भन्छन्, राहत लिएर गाउँमा बस्ने भन्दा गाडीमा लोड गरेर काठमाडौं फर्किनेहरु धेरै थिए

विशेष गरी नक्कली भूकम्प पीडितहरु तीन प्रकारका छन् । लामो समयदेखि राजधानी वा अन्य शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएका र गाउँमा स्थायी बसोबास नभएकाहरु अनुदान सम्झौताको सूचीमा धेरै छन् ।

उनीहरुले बसाइ सराइ गरेका छैनन्, तर त्यो ठाउँका स्थायी बासिन्दा होइनन्, जो अनुदानबाट आउने २ लाख रकम त्यहि ठाउँमा घर निर्माणमा लगाउन चाहँदैनन् । किनकि २ लाख रुपैयाँबाट मापदण्ड अनुरुपको घर बन्दैन र ऋण थपेर घर बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुलाई छैन ।

अर्कोथरी छन्, उहिल्यै बसोबास छाडिसकेका, बसाई सरेकाहरु । भूकम्पपछि राज्यको अनुदान, राहत र भूकम्प पीडित परिचयपत्र बनाउका लागि गाउँ फर्किएकाहरु । उनीहरु पनि २ लाख रुपैयाँ लिएर आफूले छाडिसकेको गाउँमा घर बनाउन होइन, त्यो पैसा सित्तैमा पचाउन पीडित बनेका छन् ।

तेस्रोखाले पीडितचाहिँ गाउँ शहर दुवैतिर छन् । एकाघरमा बसोबास गरिरहेका बाबु छोराहरु भूकम्पलगत्तै रातारात अंशबण्डा गरेर अलग अलग परिचयपत्र बनाएका छन् । यद्यपि कार्यविधिले ०७२ बैशाख १२ अघिको अंशबण्डालाई मात्र मान्यता दिएको छ ।

तर, कार्यविधिमै मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डा नभए पनि घरायसी कागजका आधारमा त्यसअघि नै अलग बसोबास गरिरहेको कुरा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएमा उनीहरुले अनुदान पाउने उल्लेख छ । कार्यविधिको यही बुँदामा टेकेर धेरै ठाउँमा रातारात अंशबण्डा भएको गाविस सचिवहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

राहत बोकेर शहर पस्नेहरु

भूकम्प लगत्तै यस्ता दृश्य पनि देखिए कि राहत लिनकै लागि भूकम्प पीडित परिचयपत्र बनाउन बिसौं वर्षदेखि गाउँ नगएकाहरु पनि नाता लाउँदै फर्किए । निजी गाडी र मोटरसाइकल लिएर राहत सामाग्री तथा नगद बुझ्न गाउँ जानेहरुको ताँतीनै लागेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँमा राहत बाँड्न पुगेका रेडक्रस पदाधिकारीले भने- त्यहाँ राहत लिएर गाउँमा बस्ने भन्दा गाडीमा लोड गरेर काठमाडौं फर्किनेहरु धेरै थिए । जसको गाउँमा कुनै घर वा बसोबास समेत थिएन ।

नक्कली पीडितहरु सबै जिल्लामा रहे पनि यस्तो संख्या सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखामा बढिरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । गाविस सचिवलाई दबावमा राखेर, स्थानीय दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुलाई प्रभावित पारेर उनीहरुले पीडित परिचयपत्र बनाएका हुन् ।

त्यस्ता व्यक्तिहरु अहिले २ लाख पनि सोही बमोजिम पाइन्छ भनेर अनुदान सम्झौता गरिरहेका छन् । तर, घर बनाउन दाताहरुले दिएको पैसा दुरुपयोग हुन नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

source:http://www.onlinekhabar.com